कतारको नेपाली दुतावास किन सवैको साझा हुन सकेन !

लक्ष्मण खतिवडा

दोहा / कतार
मध्यपूर्व एसिया अर्न्तर्गत खाडी मुलुक कतारमा खोलिएको नेपाली दुतावास र रोजगारको लागि आएको नेपालीहरुको बारेमा कुरा गर्दा ४ बर्षअगाडिको कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा धेरै नै अन्तर आएको छ । उनीहरुमा विकास भएको चेतना तथा कतार आएर बिचल्लीमा परेका नेपाली श्रमिकहरुको हित र अधिकारको लागि दुतावासले खेलेको प्रत्यक्ष भूमिकालाई हामी आप्रवासीले कहिलै भूल्नु हुँदैन । नियोगले ल्याएको नयाँ कार्यशैलीमा कतारका विभिन्न संघसंस्थाहरुले सहयोग पुर्याएको कारणले गर्दा दुतावास आफ्नो योजनामा सफल भएको सवैलाई र्छलंग भएको कुरा नै हो ।

नेपाली दुतावासको पहलमा नेपाली श्रमिकहरुको तलव ६०० बाट कतारी रियाल ८०० गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा पनि कतारका विभिन्न संघ संस्था र दुतावासले खेलेको भूमिकाको बारेमा कसैले विर्सने प्रयास पनि गरिनुहुदैन । राजदुतले श्रमिकको हितमा निभाएको यहि भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै नेपालबाट दोहा आउने जो कोहि विभिन्न दलका नेता लगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, बैदेशिक रोजगार विभाग, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च पदका कर्मचारीहरु आउँदा हुन् वा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति दोहा आउँदा नै किन नहुन् । राजदुतको कार्यशैलीको कार्यमूल्यांकन हेरी उनको कार्यकाल थपिनुपर्ने माग सहित थुप्रै विन्तीपत्र पनि कतारवासी समुदायबाट चढाएकै हो । कतारका विभिन्न समुदायहरुले गरेको यो अनुरोधलाई सरकारबाट सुनुवाई भएन । कुनै पनि कर्मचारीको कार्यकाल सकिएपछि स्वदेश फिर्ता जानुलाई सामान्य रुपमा लिएर बस्नु सिवाय हामीमा अरु कुनै विकल्प पनि रहेन ।

राजदुत मिश्रको कतार आगमन पछि ठगदलालहरुबाट भएको ठगी र अन्याय लगायत कतारका विभिन्न मुलूकका व्यवशायीहरुले गर्ने अव्यवहारिक कार्यप्रणालीबाट पिडित नेपालीहरुको दुतावासमा लर्को लाग्न थालेको राजदुत मिश्रको कार्यकालको सुरुवातको समय देखि नै हो । कमी कमजोरीलाई सुधारेर प्रस्तुत हुँदा पनि नेपाली व्यवशायीहरुलाई सौताको रुपमा हेर्ने दुतावासको पर्ूवाग्रही सोच व्यवहारीक थियो कि थिएन भनी कसैले मुल्यांकन गर्ने समय पनि खर्चिएनन् । सरकारले कतारको नेपाली दुतावासमा आर्थिक तथा अन्य समस्या प्रति वेवास्ता गरेको अवस्थामा दुतावासको एउटा अचम्मको तौरतरिका छ , त्यो तौरतरिका भनेको यहाँ स्थित संघसंस्था तथा व्यवशायीहरुको अगाडि आर्थिक सहयोगको लागि हात फैलाउनु । राजदुत र्सुयनाथ मिश्र आउनु अघि नै कतारका विभिन्न समुदायहरुको संयुक्त प्रयासमा कतारमा आएर समस्यामा परेका नेपालीहरुको लागि कल्याणकारी कोषको स्थापना गरिएको थियो । नेपाली समुदायहरुको मिलीभगतमा पिडितहरुको हितको लागि खडा गरिएको उक्त कोष कतारको कानुन अर्न्तर्गत बैध छैन भनी नेपाली समुदायको अभियानलाई दुतावासबाट नै बिफल बनाईयो । त्यस बेलामा कल्याणकारी कोषलाई अवैध देख्ने राजदुतको आँखाले अहिले समाजको अगाडि सहयोगको याचना गरी सरकारले सुनुवाई नगरेको मुद्यालाई पनि पाखा लगाएर आफ्नो एकल निर्ण्र्ााअनुसार दुतावासमा कर्मचारी राख्नु के यो सरकारको नीति अनुरुप काम गरिएको थियो त - राजदुतले गर्ने एकल निर्ण्र्ााके साँच्चै बैध थियो त - नेपाली समुदायहरुको यो अभियानलाई निरुत्साह पार्ने काम दुतावासबाट भएकोमा यस अभियानमा लागेका सम्पर्ुण्ा अभियानकर्ताहरुमा सहयोग प्रति उत्साह घट्नु पक्कै पनि दुखदायी कुरा हो ।

यदि नेपाली समुदायको कल्याणकरी कोषको अभियानलाई दुतावासले सहयोग गरी व्यवहारमा लागू गरेको भए दुतावासमा बस्न आएका पिडितहरुले यति ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने थिएन । गैर आवासीय नेपाली संघका तत्कालिन अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले कतारको लागि कल्याणकारी कोषको लागि दस हजार अमेरिकी डलर दिने बचन बद्धता गरेता पनि नेपाली दुतावासका राजदुतले सरकारी र गैरसरकारी संस्थाबीच साझा खाता खोल्न अवैध हुने भन्दै अर्समर्थ जनाएपछि कतारबाट ५० हजार रियलको हाराहारीमा सबैबाट बोलिएको रकम तथा महतोले पठाउने भनिएको रकम कसैको व्यक्तिगत खातामा राख्न नमिल्ने अवस्थामा त्यसबेला ठुलो धनराशी राजदुतकै कारणले गुमाउनु परेको कुरालाई सम्भिmदा बहुत दुख लाग्छ । श्रमिकको हितको लागि मात्र भनेर उठाउन लागिएको ४०, ५० लाख हाराहारीको रकमको यो अभियानमा दुतावासबाट विभिन्न बहाना बनाई बिफल पारिएको थियो । एनआरएनले अभियान स्वरुप ल्याएको कल्याणकारी कोषलाई दुतावासले सहयोग गरेको भए अहिले दुतावासमा कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा सोही कोषको पैसाबाट नै निजी दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना सकिन्थेन र ?

यसको अलावा म आफैँले पनि पिडितहरुलाई सहयोग गर्न भनेर दुतावास जाँदा दुतावासबाट भोगेको र देखेको केहि उदाहरण पेस गर्न चाहन्छु । दुतावासको सेल्टरमा रहेका पिडित नेपालीहरुलाई मैले प्रत्येक महिना एक सय रियाल दिने घोषणा सहित जब म दुतावास गएको थिएँ , मलाई पनि त्यहाँ निराश बनाएर पर्ठाईयो । त्यस समयमा राजदुत मिश्रले मैले दिन्छु भनेको मासिक सय रियाल लिनलाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । नलिनुको कारण संगै उहाँले प्रस्ट पार्दै भन्नुभयो कि दुतावासले आफ्नो मर्यादालाई बिर्सिएर आर्थिक सहयोग लिन मिल्दैन भन्ने जवाफ आयो । दिने इच्छा भएकाहरुले दुतावासमा आउने गरेका पिडितहरुलाई स्वयं भेटेर आफैँले दिने उर्दी उहाँले लगाउनुभयो । यदि दुतावासको कर्मचारीले आफ्नै हातले लिन नमिल्ने भए दुतावासले नै आव्हान गरेर विभिन्न संघसंस्थालाई टिकट तथा रासनको लागि आव्हान गर्दै र आफुले विभिन्न समाजबाट प्रदान गरिएको टिकट र रासन पानी दुतावासको कर्मचारीले बुझी लिएको फोटोहरु पनि विभिन्न पत्रिकाहरु तथा अनलाईनमा छापिएको सचित्र उदाहरण र प्रमाणहरु हामीसंग छन् । के त्यसरी लिनुचाहिँ अबैध भएन ? राजदुतको आग्रहमा विभिन्न संघसंस्था तथा समाजसेवी, व्यवशायीहरुले दिएको टिकट लिनु चाहिँ के त्यो बैध हो ? के समाजसेवा गर्नु र कसैको दुखमा साथ दिनको लागि राजदुतको निगाह पाएमा मात्र बैध हुने हो ? स्वस्फर्ुत भावनाले सहयोग गर्न पाउनु के हामी प्रवासीको दायित्व होइन ? राजदुतको यो भनाईले म जस्तै पिडितहरुको दुखमा साथ दिन भनेर कस्सिएकाहरुको निस्वार्थ सहयोगी मनमा ठूलो आघात पुगेको महसुस भएको छ ।

जब जब दुतावासमा ठूलो संकट आईपर्छ , त्यस अवस्थामा दुतावास यसरी नै नेपाली समाजको अगाडि लम्पसार परेर सहयोगको याचना गरेको कैयौँ उदाहरणहरु हामी समक्ष छन् । दुतावासको काम भनेको कतारमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई नेपाल फर्किने वातावरण बनाउनु मात्र होइन । कानूनी समस्या निदान गरेपनि आर्थिक संकट पर्दा दुतावासले गुहार्ने भनेको यहाँकै नेपाली समाजहरुलाई हो । दुतावास यदि साँच्चै नै श्रमिकको हक हितको लागि धेरै चिन्ता लिएर सकारात्मक भएकै थियो भने नेपाल सरकारबाट पर्ठाईएको २५ लाख खर्च गरेर महंगो गाडी किन्ने थिएनन् । निकासा भएको सो रकमको केहि अंश दुतावासमा अलपत्र परी घर जान नपाएका पिडितको हवाई टिकट तथा विहान बेलुका उनीहरुलाई दुइ छाक भात खानको लागि पनि बजेट छुट्याउन सक्दथ्यो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ भनेको कुनै व्यक्ति होइन । विश्वको विभिन्न भूभागमा स्थापना भएको मर्यादित संस्था हो । गैर आवासीय नेपाली संघको बारेमा जे जस्ता कुरा गरिएपनि गम्भीर प्रकृतिको मामलामा सहयोग गर्न सधैँ तत्पर छ । त्यहि अनुरुप एक बर्षअगाडि नेपाली दुतावासमा पिआरओ राख्ने अभियानमा एनआरएन कतारले बचनबद्धता जाहेर गरेको थियो । जब सम्म दुतावासमा एनआरएनले रकम जम्मा गर्दैन तव सम्म पिआरओ भर्ना नगर्ने राजदुतले अडान लिएका थिए । फलस्वरुप एनआरएनले पहिलो चरणको रकम बापत १२ हजार रियाल महामहिमज्युलाई हस्तान्तरण गर्यो र दुतावासमा एनआरएनको श्रोतबाट पिआरओ पनि नियुक्त गरियो । पिआरओले दुतावास छोडेर गएको महिनौँ पछि मात्र एनआरएनलाई जानकारी गराएर दुतावासमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन आउन भनी उर्दी गर्यो । के यहि हो दुतावासको अप्ठ्यारो स्थिती आउँदा सहयोग गर्ने संस्था प्रति दुतावासले गर्ने व्यवहार ? एनआरएनको लगानीमा नियुक्त गरिएको पिआरओले कार्यालय छोडेको केहि दिनमा नै एनआरएनलाई जानकारी गराउन सक्थेन र ?

२००५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजा प्रसाद कोइरालाले दुतावास नभएको मुलूकमा गैर आवासीय नेपाली संघ नै दुतावास हो भन्दै एनआरएनलाई दोश्रो दुतावासको संज्ञा दिँदै श्रमिक तथा पिडित नेपालीको हितमा सहयोग गर्न तत्परता देखाउने गैरआवासीय नेपाली संघलाई दुतावास भवनमा उनीहरुको अफिसियल कागजपत्रहरु राख्नको लागि दराज राख्न दिनु भनी सवै दुतावासलाई भनेको कुरालाई यस अघिका पर्ूव राजदुत श्यामानन्द सुमनले दुतावासमा दराज राख्न दिएको बारेमा कतारका सवै संघसंस्थाका व्यक्तित्वहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर महामहिम राजदुत डा. र्सर्ुयनाथ मिश्रको आगमन पछि ३५ दिने सूचना जारी गरी एनआरएनको दराज हटाउन निर्देशन दिईयो । एनआरएनले एउटा दराजको लागि मात्र कोठा भाडामा लिएर राख्न असम्भव भएको हुनाले दुतावासको हलको कुनामा रहेको त्यो दराज दुतावासकै कुनै कोठामा बन्दी भएको कुरा पनि कतारमा बस्ने सवैलाई जानकारी भएकै हो । त्यहि बेला देखि नै सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै एनआरएनलाई शत्रुवत व्यवहार गर्न थालेको हो । आज त्यहि एनआरएनसंग अनुनय गरी सहयोगको अपेक्षा गर्दै दुतावासमा कर्मचारी भर्ना गर्न भनी आर्थिक सहयोगको लागि हात फैलाउनु पर्ने अवस्था आउँदा हिजो एनआरएनले ल्याएको कल्याणकारी कोषको भिजनलाई दुतावासले पक्कै पनि सम्भिmएका छन् त ?

दुतावासमा विभिन्न कामले आउनेहरुको लागि पानी पिउने कुलरको व्यवस्था गरिदिन्छु भन्दा पनि राजदुतले कुलर राख्न नमिल्ने भनी कतारका धर्मप्रेमी तथा समाजसेवी नारायण खनाललाई पनि निराशा बनाई फर्काएको थियो । यदि कसैले दिएको उपयोगी र मानवीय सहयोगको लागि प्रदान गरिन लागेको बस्तुलाई अस्वीकार नै गर्नु थियो भने दुतावासको हरेक कोठाको भित्तामा विभिन्न संघसंस्थाको नाम अंकित घडी झुण्ड्याउनुचाहिँ बैध हो ?आफुलाई मन नपरेको कुरा छन् भने राम्रै शिर्षक र सर्न्दर्भमा सहयोग गर्नेहरुलाई पनि दुत्कार्ने र आफ्नो व्यक्तिगत मानसिकताको उपजले गर्न चाहेको काममा भने सरकारको आदेश पनि नचाहिने दुतावासको बर्तमान कार्यशैली भने आर्श्चर्यलाग्दो रहेको छ । पहिला लाईसेन्स दिएर गाडि सिकाउन पठाउने दुतावासको यो नीति कति फितलो छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिएको केहि उदाहरणहरु नै पर्याप्त छ । प्रवासी समाजहरुको हितको लागि गठन गरिएको कतारको विभिन्न सामाजिक संस्थाहरुलाई मिलाएर लैजानुको सट्टा संस्थाहरुबीच बेमेलको स्थिती सिर्जना गरी आफ्नो मात्र गुणगान गाउने संस्थाको पक्षपोषण गर्ने दुतावासको द्धैधचरित्रले गर्दा कतारका थुप्रै व्यवशायी तथा सामाजिक संघसंस्थाहरुले अन्याय महसुस गर्दै आएका छन् । दुतावासले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा यस्तो सौतेनी व्यवहार गर्नु पक्कै पनि राम्रो पक्ष होइन ।

.

Posted on : February 16, 2012, 10:23 pm

Source :