माओवादी नेतृत्वमा काङ्ग्रेस-एमालेसहितको सरकार - डा.भट्टराई

काठमाडौं, २९ वैशाख । एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पार्टीले अहिले सरकारमा रहेका पार्टीहरूलाई सरकारबाट हटाएर आफ्नो मात्रै सरकार बनाउन चाहेको नभई काङ्ग्रेस-एमाले, फोरमसहितका दलहरूको राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । मङ्गलबार राजधानीमा 'संविधान र शान्तिका लागि राष्ट्रिय सहमति अभियान' सञ्चालन गरिरहेका मिडियाकर्मीहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा भट्टराईले सो कुरा बताउनुभएको हो । 'हामीले अरूलाई सरकारबाट हटाएर हाम्रो मात्र सरकार बनाउन खोजेका होइनौं, संविधानसभाको ठूलो दल भएको नाताले माओवादी नेतृत्वमा काङ्ग्रेस-एमालेसहितका दलहरूको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका हौं' भट्टराईको भनाइ थियो ।

त्यस्तो सरकार संविधानसभाका दलहरूको सहभागिताको अनुपातमा सानो आकारको हुनुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो । विगतमा काङ्ग्रेस बाहिरै रहेर माओवादी नेतृत्वमा सरकार चलाउादा र त्यसपछिका दिनमा माओवादीलाई पाखा राखेर एमाले नेतृत्वमा सरकार चलाउादा अब बहुमतीय आधारमा अघि बढ्दा शान्ति र संविधानको सुनिश्चितता हुन नसक्ने ठहरमै पुगेर आˆनो पार्टीले शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको एजेन्डा अघि सारेको भट्टराईले प्रष्ट पार्नुभयो ।

उहााले यतिखेर सिङ्गो देश सङ्क्रमणकालमा रहेको तथा समाज र सबै पार्टी रूपान्तरणको चरणमा भएकाले कसैले कसैलाई निषेध गर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । 'तर माओवादी संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि उहाहरू (काङ्ग्रेस-एमाले)ले हामीलाई स्वीकार्न गाह्रो भइरहेको छ ।' भट्टराईले अगाडि भन्नुभयो, 'काङ्ग्रेस-एमालेलगायतका शक्तिहरूको मैले कत्ति पनि छाड्दैन, तिमीहरू सबै छाड, लिने जति जम्मै लिन्छु भन्ने कुराले सहमति बन्न सकिरहेको छैन । यसले त युद्धतिरै धकेल्ने काम गर्छ ।'

माओवादी नेता भट्टराईले सरकारमा रहेका दलहरूले केही दिन अघिसम्म 'माओवादीले आमहडताल फिर्ता गरे, तत्कालै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिन्छौं' भनेर भने पनि आमहडताल स्थगित भएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि राजीनामा नदिएर बाधक बनिरहेको बताउनुभयो । माधव नेपालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि दलहरूबीच सहमतिको वातावरण बन्ने र त्यसपछि संयुक्त सरकारको बाटो खुल्ने उहाको भनाइ थियो ।

उहाले अहिले सरकार राजनीतिक निकासभन्दा समस्यालाई थप बल्झाउन सक्रिय भइरहेको बताउादै यही सरकार रहेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै औचित्य नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । 'कुर्ची नछाड्ने अनि म्याद थपौं त्यसपछि अरू कुरा गरौं भन्नु त सिधै ब्ल्याकमेलिङ हो । उहाहरू राज्यशक्तिका आधारमा टिक्न सकिन्छ भनेरै सरकारबाट नहट्नुभएको हो ।' भट्टराईको भनाइ थियो । सरकारमा बस्नेहरूले देश र जनताप्रति अलिकति पनि संवेदनशीलता र जिम्मेवारीबोध नगरेकोमा चिन्तित देखिनुभएका भट्टराईले आपनो पार्टी जनताप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार भएकै कारण शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि सडकमा दबाब दिइरहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

माओवादी नेता भट्टराईले माओवादीले प्याकेजमै सहमति कायम गर्ने प्रयत्नस्वरूप गत पुस महिनामै अत्यन्त लचिलो बनेर ६ बुदे एजेन्डा प्रस्तुत गरे पनि दलहरू सहमतिमा आउन नचाहेको जानकारी दिनुभयो । उहाले वार्तामा बस्यो भने सरकारमा रहेका दलहरूले आफूहरूलाई 'यो यो पूरा गर्नुपर्‍यो' भन्दै सुरुमै सर्तहरू थुपार्ने गरेको अनुभूति सुनाउदै जनतामा न्यायपूर्ण ढङ्गले राज्यसत्ताको शक्ति, साधन स्रोत र साधनहरूको बाडफाट गर्ने र्फमुला के हुनसक्छ, त्यसमा छलफल चलाउन मिडियाकर्मीमा आग्रह गर्नुभयो । अहिलेको परिवर्तनको एजेन्डा माओवादीले नै अघि सारेको र जनताले माओवादीलाई नै सबैभन्दा ठूलो दल बनाएकाले अग्रगामी शक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरियो भने शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणले सहजै पूर्णता पाउने उहाको विश्वास थियो ।

माओवादी र सरकारमा रहेका दलहरूबीच पछिल्लो चरणमा संवादहीनताको अवस्था रहेको बताउदै भट्टराईले सरकारवादी दलहरू जिम्मेवार बन्ने हो भने ६ बुदे एजेन्डामा सहमतिमा पुग्न कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले शान्तिप्रक्रिया कार्यान्वयन र सेना समायोजनको एजेन्डामा पनि विधि र प्रक्रिया तय गरेर जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिअन्तर्गत ल्याई अघि बढियो भने कुनै समस्या नआउने प्रष्ट पार्नुभयो । 'पहिले विधि र प्रक्रिया तय गरौं, त्यसपछि व्यारेकमा पुगेर जनमुक्ति सेनाको इच्छा सोधौं, स्वेच्छाले छाड्न चाहने, अपाङ्ग, अशक्त छुट्टाऊ, त्यसपछि सङ्ख्या छुटिने कुरा हो । समायोजनको मोडालिटी तयार पारौं । हामी विभिन्न मोडलबारे छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन तयार छौं । तर, दलहरूले पहिल्यै सङ्ख्या तोकौं र पन्ध्र दिनभित्र सिद्धाऔं भनेर निहु खोजिरहेका छन् । यो त हल गर्ने कुरै भएन ।'

मिडियाकर्मीहरूसगको छलफलमा माओवादी नेता भट्टराईले आपनो पार्टी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा भएको बताउदै पार्टी नीतिविपरीत प्रेसमाथि भएका आक्रमणको छानबिन गरिने बताउनुभएको थियो ।

.

Posted on : May 12, 2010, 4:09 am

Source :

• First
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• LAST