तीन बुँदे सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

मोहनविक्रम

पूर्व निर्धारित दुईवर्षको अवधिमा संविधानको निर्माण नभएपछि त्यसका लागि संविधानसभाको अवधिमा वृद्धि गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प थिएन । त्यसरी समयमा वृद्धि नगर्नुको अर्थ संविधानको निर्माण नगरिकन त्यसको संविधानसभाको अन्त हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्नु एउटा सकारात्मक उपलब्धी हो । यो उल्लेखनीय छ कि देशमा राजावादीहरु पूरै नै संविधानको म्याद थप्ने कुराको विरुद्ध थिए । संविधानसभाको म्याद थप्न नदिनुको पछाडिको उनीहरुको अभिप्राय संविधान बन्न नदिनु नै थियो । त्यसरी उनीहरुले गणतन्त्रलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्ने कार्यलाई रोक्न वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आधार तयार पार्न चाहन्थे ।

जब जेष्ठ १४ गते भित्र संविधान नबन्ने कुरा स्पष्ट हुँदै गयो राजावादीहरु उत्साहित हुँदै गए र उनीहरुका गतिविधिहरु बढ्दै गए । पूर्व राजाको सकि्रयता पनि बढेर गएको छ । उनले राजतन्त्र समाप्त भए पनि त्यो पुनः आउन सक्दछ भन्ने प्रकारको अभिव्यक्तिसम्म दिन पछाडि हटेनन् । राजावादीहरुले ठाउँ-ठाउँमा ूराजा आउ देश बचाऊ भन्ने नारा लगाउन थालिरहेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको म्यादमा वृद्धि हुनु वास्तवमा राजावादीहरुको ठूलो पराजय थियो । तर जेष्ठ १४ गते उनीहरुको पराजय भएपनि उनीहरुबाट सम्भावित खतरा वा उनीहरुको सकि्रयतामा पनि कमी आएको छैन । संविधानसभाको म्याद थपिए पनि तीन ठूला दलहरु बीचमा सम्पन्न तीन बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा विवाद प्रारम्भ भएको छ त्यो विवादलाई समाधान गरिएन भने शान्ति प्रकि्रया तथा संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुग्ने छ र त्यो अवस्थामा आगामी एक वर्षमा पुनः पहिलेको दुईवर्षको इतिहास दोहरिने सम्भावना रहने छ । त्यसबाट राजावादीलाई राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि सकि्रयता बढाउन अवसर प्राप्त हुनेछ र अहिलेसम्मको नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी गणतन्त्र नै समाप्त हुने खतरा रहने छ । त्यो खतरालाई हल्का वा गौण रुपमा लिनु गलत हुनेछ । वास्तवमा राजावादीहरुका तर्फबाट सम्भावित त्यस प्रकारको खतरालाई गम्भीर रुपमा िलंदै त्यसलाई रोक्नका लागि संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरुको विशेष दायित्व हुन्छ र हुनुपर्दछ ।

यस सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्दछ । राजावादीहरुले संविधानको निर्माणका लागि संविधानसभाको अवधि बढाउने कुराको खुला प्रकारले विरोध गरे । तर त्यसबारे अप्रत्यक्षरुपले म्याद बढाउने कुराको विरोध गरेको अर्को स्वरप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यस प्रकारको स्वर माओवादीहरुको भित्रबाट आयो । उनीहरुको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एउटा पक्षले कुनै पनि अवस्थामा संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको पूरै विरोध गरेको थियो । तर त्यसभित्र संविधानसभालाई त्यसरी भंग हुन दिन नहुने पक्षको पनि बलियो उपस्थिति थियो । त्यसरी संविधान नबनिकन संविधानसभाको विघटन हुँदा गणतन्त्र नै कमजोर हुन्थ्यो र त्यसबाट प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्दथ्यो । संविधानसभाको म्याद थप्न विरोध गर्ने पक्षको पराजयले बताउँछ त्यसभित्र माओवादी समूह भित्र सबैजना राजावादीहरुसितको मेलमिलापको नीतिको पक्षमा छैनन् । यदि त्यो समूह भित्र संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्न भन्ने पक्षको विजय भएको भए संविधानसभाको म्याद थप्नु सम्भव हुने थिएन र त्यसरी उनीहरुले माओवादी भित्रको संविधानसभाको म्याद थप्न हुन्न भन्ने पक्षले प्रतिगमनलाई ठूलो मद्दत पुराएको हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा त्यो समूहभित्रको जुन पक्षले संविधानसभालाई समाप्त हुन नदिन स्पष्ट अडान लियो उनीहरुको भूमिकाले अहिलेको ऐतिहासिक सन्दर्भमा विशेष महत्व राखेको कुरा प्रष्ट छ ।

वास्तवमा आज माओवादी भित्र मात्र होइन अन्य राजनीतिक संगठनहरु भित्र पनि राजापरस्त नीति लिने तत्वहरु विद्यमान छन् । उनीहरुले एक वा अर्को प्रकारले राजावादीहरुका गतिविधि वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको कार्यमा मद्दत पुराउने गर्दछन् । राजावादीहरुको प्रयत्न देशमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माणको कार्यमा बाधा पुराउने नै हुनेछ । विभिन्न राजनीतिक संगठनहरुमा भएका राजापरस्त तत्वहरुले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले राजावादीहरुका त्यस प्रकारका प्रतिगामी प्रयत्नहरुमा मद्दत पुराउने छन् । माओवादीहरु भित्रको जुन पक्षले संविधानसभाको म्याद थप्ने कुराको विरोध गरेको थियो उनीहरुले पुनः नयाँ तरिकाले शान्ति प्रकि्रया र संविधानको निर्माणमा बाधा पुराएर प्रतिगमनलाई मद्दत पुराउने प्रयत्न गर्नेछन् । विभिन्न संगठनहरुभित्र एक वा अर्को प्रकारले राजावादीहरु प्रति सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण राख्ने तत्वहरुको उपस्थितिका कारणले पनि गणतन्त्रका अगाडि उपस्थित खतरालाई अरु बढाएर लैजाने छ ।

माओवादीहरुको मुख्य जोड उनीहरुको नेतृत्वमा सरकारको गठनमा नै छ । त्यही कुरामा जोड िदंदै उनीहरुले पहिले उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म सरकार बन्न नदिने घोषणा गरेका थिए भने पछि त्यो शर्त पूरा नभइकन संविधानसभाको म्याद पनि थप्न नदिने कुरा गरेका थिए । अहिले माओवादी एमाले र ने।sा।sा बीचमा भएको सहमतिमा शान्ति प्रकि्रया र संविधान सम्बन्धि विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्ने ठेगान भएको छ । तर उनीहरुले शान्ति र संविधान सम्बन्धी प्रश्नहरुमा कुनै सहमति नभइकन सहमतिको राष्ट्रिय सरकारको गठन गर्ने र त्यसका लागि तुरुन्तै वर्तमान सरकारले राजिनामा दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् । तर सरकारले राजिनामा दिएपछि पनि कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने वा शान्ति र संविधान निर्माणका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्ने त्यसबारे विवाद पैदा हुनेछ र लामो समयसम्म त्यो विवादले शान्ति र संविधानको निर्माण वा राष्ट्रिय सरकारको गठनमा समस्या वा गत्यावरोधको स्थिति पैदा गर्नेछ । त्यो अवस्थामा शान्ति र संविधान सम्बन्धी विषयहरु वा राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप बारे सहमति नभइकन वर्तमान सरकारको राजिनामा दिएमा पहिलेको दुईवर्षको जस्तो स्थितिको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना रहने छ । त्यसैले हामीले सम्बन्धित राजनीतिक पक्षहरुका बीचमा शान्ति संविधान वा राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप बारे सर्वप्रथम र तुरुन्तै सहमति कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।

मिति ः २०६७ जेष्ठ १८.

Posted on : June 2, 2010, 4:31 am

Source :

• First
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• LAST