राजनीतिक सहमति सम्बन्धी माओवादी प्रस्ताव वा सामाजिक फासिवादी प्रकारको 'रोडम्याप’

मोहनविक्रम सिंह

माओवादीद्वारा र्सार्वजनिक गरिएको राजनीतिक सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव वास्तवमा देशमा उनीहरुको सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको रोडम्याप’ नै हो । सो रोडम्यापबाट त संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई शान्ति प्रक्रिया, संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा समेत बाधा पुग्ने कुरा निश्चित छ । त्यो अवस्थामा या त स्वयं माओवादीहरुले त्यसबारे पुनर्विचार गरेर त्यसमा सुधार गर्नुपर्दछ वा देशमा शान्ति, संविधान र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरु, संघ-संस्था वा आम जनताले त्यो प्रस्तावलाई लागू गर्नुबाट रोक्न सक्नुपर्दछ अन्यथा शान्ति, संविधान र गणतन्त्रमा समेत त्यसबाट गम्भीर आ“च पुग्ने तथा देशमा गम्भीर दुरगामी परिणामहरु हुने कुरा निश्चित र अवश्यम्भावी छ ।

उनीहरुको प्रस्तावको सारतत्व यो हो : "हाम्रो (माओवादीको) पाटीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकारको गठन हुनुपर्दछ ।" पहिले उनीहरुको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकारको गठन भएको थियो । तर संविधानसभामा पुनः बहुमत प्राप्त नहुने भएपछि उनीहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनमा जोड दिइरहेका छन् । तर उनीहरुको दृष्टिमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अर्थ पनि उनीहरुको नेतृत्वमा नै सरकार हुन्छ । त्यो बाहेक अन्य कुनै अर्थमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणा उनीहरुलाई स्वीकार छैन । उनीहरुले शान्ति र संविधान बारे समेत सहमतिको जुन प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्, त्यो पनि उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबन्दासम्म लागू हुने कुनै सम्भावना छैन वा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरुले बाधा हाल्ने छन् । निश्चित रुपले यो सामाजिक फासिवादी प्रकारको दृष्टिकोण हो र आज उनीहरुको त्यो दृष्टिकोण देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक समस्या बनेको छ । त्यो समस्यालाई समाधान नगरिकन वा त्यसमाथि नियन्त्रण नगरिकन अहिले शान्ति प्रक्रिया वा संविधानको निर्माणको कार्यको कुनै सफलता देखिन्न । त्यस प्रकारको स्थितिको निकास के हो - यो आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो र त्यसको ठीक जवाफ पाउन अरु केही वर्षरु मात्र होइन, केही दशकहरु पनि लाग्यो भने पनि सायद त्यो आर्श्चर्यको कुरा हुने छैन । खासगरेर माओवादीहरुको साथमा लडाकू र हतियारहरुको ठूलो संख्या तथा उनीहरुको सामाजिक फासीवादी प्रकारको दृष्टिकोणले नै त्यो समस्या पैदा गरेको छ र वर्तमानले त्यसलाई ठीकसित समाधान गर्न नसकेमा त्यसका लागि भविष्यको प्रतीक्षा गर्नुबाहेक सायद हाम्रा अगाडि अन्य कुनै विकल्प बा“की रहने छैन ।

हाम्रो प्रारम्भदेखि नै यो दृष्टिकोण रह“दै आएको छ कि माओवादी लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा समूहगतरुपमा सामेल गर्नु अत्यन्त गलत र घातक कार्य हुनेछ । प्रथमतः, उनीहरुको स्वरुप र कार्यप्रणालीमा देखापरेको सामाजिक फासिवादी प्रकारको दृष्टिकोणका कारणले उनीहरुलाई त्यसरी सेनामा सामेल गर्दा देशमा अधिनायकवादी प्रकारको शासन कायम हुने खतरा हुनेछ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि उनीहरुले जसरी अनियन्त्रित प्रकारले हत्या, अपहरण, लुटपाटका कारवाहीहरु गर्ने वा सामान्य ठेक्काजस्ता कुराहरुमा पनि जोरजवर्जस्तीपूवक आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, त्यो अवस्थामा उनीहरु आफ्ना लडाकू सहित सेनामा सामेल भए भने देशमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम हुने कुरामा कुनै शंका रहने छैन । त्यो बाहेक, जस्तो कि हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौं, उनीहरुलाई समूहगत रुपमा सेनामा सामेल गर्ने वित्तिकै देशका अन्य सशस्त्र गुटहरुका लडाकूहरुलाई पनि सेनामा सामेल गर्नका लागि बाटो खुल्ने छ । त्यसका कति गम्भीर र घातक परिणामहरु हुनेछन् - कसैले पनि सजिलैसित अन्दाज गर्न सक्दछ । उनीहरुले आफ्नो प्रस्तावमा यो कुरामा जोड दिएका छन् कि उनीहरुका लडाकूहरुलाई "सोधेर स्वेच्छिक ढंगले समाज वा राजनीतिक जीवनमा जान चाहने र प्याकेजअर्न्तर्गत पुनर्स्थापना कार्यक्रम स्वीकार्न चाहनेहरु" बा“की रहेका सबैलाई नेपाली सेनामा "समायोजन" गर्नुपर्दछ । त्यसरी उनीहरुका लडाकूहरु मध्ये कतिजनालाई नेपाली सेनामा सामेल गर्ने - त्यो उनीहरुको स्वेच्छा माथि निर्भर गर्नेछ । जहा“सम्म हाम्रो प्रश्न छ हामीले उनीहरुको कुनै न्यूनतम संख्यालाई पनि समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा सामेल गर्ने कार्यलाई गलत मान्दछौं ।

माओवादीहरुको प्रस्तावमा उनीहरुका लडाकूहरुलाई नेपाली सेनामा "भर्नाका लागि प्रचलित "स्टार्न्र्डडस् नम्स्" वा "व्यक्तिगत भर्ना"का आधारमा सामेल गर्ने कुरालाई पनि अस्वीकार गरिएको छ । त्यो प्रस्तावमा "जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई समावेश गरी राज्यको अर्कै विशेष सुरक्षा निकाय वा सुरक्षा बल गठन गर्ने" कुरामा पनि जोड दिइएको छ । त्यसको अर्थ यो हुनेछ, उनीहरुका लडाकूहरुका बेग्लै र स्वतन्त्र निकायहरु हुनेछन् र उनीहरुलाई स्वेच्छाचारी प्रकारले आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि बढाउन अवसर प्राप्त हुनेछ । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि उनीहरुका त्यस प्रकारका सबै अवधारणाहरु देशमा आफ्नो अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने दर्ीघकालिन योजनाद्वारा नै निर्देशित छन् । यहा“ यो कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि, प्रथम, मार्क्सवादी-लेनिनवादी वा स्वयं उनीहरुले दावा गरेजस्तो माओवादी सिद्धान्तहरुबाट पनि उनीहरुको विचलन हु“दै गएकाले तथा, द्वितीय, पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरुलाई पनि उनीहरुले अपनाउन नसकेकाले उनीहरुको नेतृत्वमा कायम हुने अधिनायकवादी प्रकारको शासनको स्वरुप सामाजिक फासिवादी प्रकारको नै हुनेछ । त्यसरी त्यो न कम्युनिष्ट शासन पद्धति हुनेछ, न पु“जीवादी प्रजातान्त्रिक प्रकारको शासन प्रणाली नै । उनीहरुको राजनीतिक सहमति सम्बन्धि प्रस्ताव वास्तवमा त्यही उद्देश्यतिर लक्षित छ ।

उनीहरुले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्ति भएको दावा गर्दछन् । तर यो कम आर्श्चर्यको कुरा होइन, साम्राज्यवादी शक्तिहरुले उनीहरुलाई नै सबैभन्दा बढी र्समर्थन गरिरहेका छन् । अनमिन वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको निर्देशनमा काम गर्ने निकाय हो । तर त्यसले -अनमिनले) लगातार नै उनीहरुको -माओवादीहरुको) पक्ष लिदै आएको छ । केहीदिन पहिले उनीहरुले सेनाको समायोजनका लागि र्सार्वजनिक गरेको योजनाले पनि प्रकारान्तरले माओवादीहरुको नै पक्ष लिएको छ । आखिर साम्राज्यवादी शक्तिहरुले माओवादीहरुको यतिधेरै पक्ष लिनुको कारण के हो ? स्वयं माओवादीहरुले प्रत्यक्ष रुपले साम्राज्यवादीहरुको विश्वव्यापीरुपमा बदनाम अनमिनको पक्ष लिने गरेका छन् । अहिले प्रस्तुत प्रस्तावमा पनि उनीहरुको त्यस प्रकारको सोंचाई खुला रुपमा अगाडि आएको छ । त्यसमा भनिएको छ : "शान्ति प्रक्रिया र्सार्थक निष्कर्षा पुर्‍याई सफल नहु“दासम्म 'अनमिन’को भूमिका आवश्यक छ तर अनमिनको पूवनिर्धारित अवधि अब दुइ महिनामात्र बा“की छ र त्यस अवधिमा सेना समायोजनसहित शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षा पुर्‍याउने कार्य पूरा हुन सम्भव छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले अनिमिनको कार्यावधि यसै आधारमा थप गरिनुपर्छ ।" आफूलाई नेपालको मात्र होइन, संसारको ने सबैभन्दा क्रान्तिकारी शक्ति भएको दावी गर्ने संगठनले संसारको सबैभन्दा प्रतिक्रियावादी अमेरिकी साम्राज्यवाद वा त्यसको निर्देशनमा चल्ने अनमिनको यसरी खुला प्रकारले पक्ष लिनुका पछाडि के अर्थ छ ? वा त्यसका पछाडि के रहस्य छ ?

त्यो प्रस्तावमा लेखिएको छ : "जनयुद्धको समयमा तात्कालिन राज्यपक्षबाट कैयौं जनताको घरसम्पत्ति नष्ट गरिएका छन् । राज्यले त्यसका यथोचित क्षतिपूर्ति सम्बन्धित परिवारलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ" उनीहरुको त्यो सोंचाईसित हाम्रो पूर्ण सहमति छ । तर त्यस सर्न्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि सबैको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । सशस्त्रद्वन्द्वको कालमा राज्यपक्षबाट मात्र होइन, माओवादीका तर्फाट पनि कैयौं जनताको घरजग्गा लुट्ने वा नष्ट गर्ने काममात्र गरिएको छैन, कैयौं निर्दोष जनतालाई हत्या र अपहरण गर्ने वा यातना दिने काम पनि व्यापक रुपमा गरिएको छ । हाम्रो सुरु देखि नै यो कुरामा जोड रह“दै आएको छ कि माओवादी र राज्य पक्ष दुवै पक्षद्वारा जनतामाथि भएका सबै अन्यायपूर्ण कारवाहीहरु बारे छानवीन गरेर दोषिहरुलाई कानून अनुसार सजाय दिनुपर्दछ । हाम्रो त यो कुरामा पनि जोड रहेको थियो : त्यस प्रकारका अपराधजन्य कार्यवाहीहरु वा मानव अधिकारको हननका लागि जिम्मेवार ठहरेका आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सजाय दिनका लागि प्रतिवद्धता प्रकट नगर्दासम्म उनीहरुलाई सरकारमा पनि सामेल गर्नु हु“दैन । तर सात दल र माओवादीहरुले कथित मेलमिलापको कुरा गरेर दुवै पक्षका त्यस प्रकारका अन्यायपूर्ण कारवाहीका लागि आम माफी दिने कार्य गरे । हाम्रो यो कुरामा जोड छ कि जनतामाथिका अन्यायपूर्ण कारवाहीहरुका लागि दोषिहरु माथिको सजाय कहिल्यै पनि माफ हुन सक्दैन र आज सम्भव नभए भोलि भएपनि उनीहरुका अपराधहरुबारे छानवीन गरेर अपराध अनुसार उनीहरुलाई सजाय दिनुपर्दछ । अहिले सत्तारुढ शक्तिहरुले उक्त विषयलाई दवाए पनि भविष्यमा त्यो विषय लगातार उठिरहने छ ।
माओवादी प्रस्तावमा लेखिएको छ : "जनयुद्धको समयमा परिवर्तनको पक्षमा बलिदान दिने कैयों सहिदलाई सहिद घोषणा गर्न छुट भएकोमा सहादतप्राप्त गर्ने ती सबै योद्धालाई सहिद घोषणा गरिनर्ुपर्छ ।" तर त्यस सर्न्दर्भमा हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौं र दिंदै आएका छौं कि सशस्त्र द्वन्द्वको कालमा राज्य पक्षका साथै स्वयं माओवादीहरुद्वारा हत्या गरिएका निर्दोष व्यक्तिहरुलाई "सहिद घोषणा गर्न छुट भएकोमा" उनीहरुलाई पनि "सहिद घोषणा गरिनर्ुपर्छ ।" प्रस्तावमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठनबारे पनि भ्रामक र गलत दृष्टिकोण अगाडि ल्याएको छ । त्यस सर्न्दर्भमा लेखिएको छ : "संविधानको प्रावधानले निर्देशित गरेबमोजिमको राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठनको औचित्य अब देखिन्न" त्यसरी उनीहरुले अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको गठनलाई पनि अनावश्यक बताउ“दै छन् । अब संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुले पारित गरेका प्रतिवेदनहरुमा स्वीकृत अवधारणाहरुको "समानान्तर नहुने गरी र त्यसलाई चुनौती नदिने गरी त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ" राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्न उनीहरु "सहमत" भएको कुरा त्यो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, अब त्यस प्रकारको आयोग बने पनि त्यो पहिले नै विभिन्न विषयगत समितिहरुले गरेका निर्णयहरुको अधिन रहेर काम गर्नुपर्नेछ । त्यस प्रकारको सोंचाई अन्तरिम संविधानको स्पिरिटको विलकुल विपरित हो र त्यसरी बन्ने राज्य पुनर्संरचना आयोगको कुनै अर्थ रहने छैन ।

प्रस्तावमा यो कुरा ठीकै लेखिएको छ : "थप गरिएको समयावधिभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने यथाशीघ्र संविधान निर्माणको कार्यतालिका बनाइनुपर्छ र त्यस आधारमा काम अघि बढाइहाल्नुपर्छ ।" तर त्यस सर्न्दर्भमा मुख्य समस्या यो छ कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबनेसम्म उनीहरुले त्यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न वा अगाडि बढाउन बाधा पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन् । त्यसकारण माओवादीहरुले पैदा गरेको त्यस प्रकारको बाधाको निवारण नभइकन संविधानको निर्माणको कार्य अगाडि बढ्नु सम्भव देखिन्न । त्यो अवस्थामा या त स्वयं माओवादीहरुले नै आफ्नो त्यस प्रकारको नीतिबारे पुनविचार गरेर त्यसमा सुधार गर्नुपर्दछ वा संविधानसभा र गणतन्त्र पक्षधर सबै राजनीतिक शक्ति वा आम जनताले त्यो बाधा माथि नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्ने आ“ट गर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा, एकातिर, संविधान नबन्ने र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुग्ने तथा, अर्कातिर, देश गम्भीर दुघटनाको शिकार हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । हामीले आशा गर्दछौं सबै राजनीतिक शक्तिहरु र स्वयं माओवादीहरुले पनि यो प्रश्नमाथि गम्भीरतापूवक विचार वा पुनर्विचार गर्नेछन् ।

मिति : २०६७ आषाढ २८
Email : mohanbikramsingh5@gmail.com
.

Posted on : July 14, 2010, 5:23 am

Source :

• First
• 2
• 3
• 4
• 5
• ...
• LAST